UP News: उत्तर प्रदेश में आज गैर मान्यता प्राप्त मदरसो का सर्वे शुरू कर दिया गया हैं। इस सर्वे के दौरान मदरसो के खर्चे, आय व अन्य जानकारी का पता लगाया जाएगा। इस सर्वे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपनी टीम के साथ मदरसों का सर्वे करेंगे. टीम में प्रशासन, शिक्षा विभाग के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लोग मौजूद रहेगे। तथा यूपी में मदरसो में छात्रो की संख्या के आधार पर उनकी आय की जाँच की जाएगी। तथा इसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन के पास भेजनी हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे हैं जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। तो वहीं प्रदेश में पिछले छह साल से नए मदरसों को अनुदान सूची में नहीं शामिल किया गया हैं।
31 अगस्त को लिया गया था गैर मान्यता प्राप्त मदरसो की जाँच का फैंसला-
मदरसो की जाँच को लेकर विपक्ष की पार्टियाँ योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। और कह रही हैं कि ये सब मुस्लिम समुदाय के लोगो को परेशान करने की कोशिश की जा रही हैं। आपको बता दे कि 31 अगस्त को राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वेक्षण कराने का फैसला किया था। तथा राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस जानकारी को साझा करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने मदरसों में छात्र-छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के सिलसिले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अपेक्षा के मुताबिक, प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया हैं।
सर्वे के दौरान मदरसे की ना केवल आय अपितु इन चीजो की जाँच होगी-
मदरसे के सर्वे के दौरान इन चीजो की जाँच की जाएगी कि जो मदरसे चलाए जा रहे हैं किराए के मकानो में चलाए जा रहे हैं या निजी भवन में, उसमें छात्रो के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके अलावा मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत और किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे की संबद्धता से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित की जाएगी।