Educationउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्लान जारी किया गया हैं। बता दे कि अब यूपी के सरकारी स्कूलो को अब निजी कार्यक्रमो के लिए लिया जा सकेगा। यूपी सरकार सरकार इस पर विचार कर रही हैं। UP Board से जुड़े सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलो को निजी कार्यक्रमो के लिए किराए पर कैंपस देने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार किया हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हैं सरकार द्वारा आय का एक नया रास्ता तैयार करना। शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने कहा है कि ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया हैं।
ड्राफ्ट पॉलिसी में प्रस्ताव दिया गया हैं कि स्कूलो की छुट्टियाँ होने पर कैंपस का प्रयोग विवाह या निजी समारोह के लिए करके फंड एकत्रित किय जा सके। इसके अलावा इस प्रस्ताव में कहा गया है कि खाली जमीन पर स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम के लिए स्कूल अपने कैपस का प्रयोग कर सकता हैं। इसके साथ ही स्कूल का समय पूरो हो जाने के बाद कंप्यूटर क्लास का वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता हैं। इन सबसे स्कूल को फंड दिया जाएगा।
इस पॉलिसी में प्रस्तावो पर विचार करने के लिए व अनुमति प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। छह सदस्य वाली समीतियों की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेगा। इसके प्रमुख मुख्य विकास अधिकारी इसके उपाध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक व इसके सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, मैनेजर और प्रिंसिपल व इसके सदस्य होंगे।
स्टेट पॉलिसी की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों को पहले अपनी प्रबंधन समितियों की आम सभा की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी करने की जरूरत होगी। इसे जिला स्तरीय समीतियों को आगे की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो केवल उन्हीं प्रस्तावो को मंजूरी दी जाएगी। जो स्कूलो की पढ़ाई को प्रभावित ना करे। उन प्रस्तावो को मंजूरी नहीं दी जाएगी। जिसमें कंट्रक्शन की जरूरत होती हैं।