PFI के अलावा जानिए किन संगठनो पर सरकार लगा चुकी हैं बैन
PFI BAN: भारत में आऐ दिन पीएफआई को बैन करने की माँग उठ रही हैं। नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया हैं। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस पर कई आरोप हैं तो इस पर बैन क्यों नहीं लगाया नहीं जा रहा हैं। जिसके बाद से अब कहा जा रहा हैं, कि गृह मंत्रालय इस पर बैन लगाने के विषय में सोच-विचार कर रहा हैं। लेकिन इसके लिए मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की अधिकारिक सूचना नहीं जा की गयी हैं। यदि पीएफआई पर बैन की बात कि जाए तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सरकार द्वारा किन संगठनो पर बैन लगाया जा चुका हैं। एनआईए द्वारा मारे गए छापो में टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन और लोगों को चरमपंथी बनाने में पीएफआई का हाथ बताया जा रहा हैं।
सरकार द्वारा बैन किए गए संगठन-
मौजूदा हालात में गृह मंत्रालय द्वारा करीब 40 संगठनो पर बैन लगाया जा चुका गया हैं। जिसकी लिस्ट आपको गृह मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसमें कुछ मंत्रालायो के ये है नाम जैसे-
- दुख्तारन-ए-मिल्लत (डीईएम)
- तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (TNLA)
- तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रूप्स (TNRT)
- अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ABNES)
- बब्बर खालसा इंटरनेशनल
- खालिस्तान कमांड फोर्स
- खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
- इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
- लश्कर-ए-तैयबा/पासबन-ए-अहले हदीस
- जैश-ए-मोहम्मद / तहरीक-ए-फुरकान
- हरकत-उल-मुजाहिदीन/ हरकत-उल-अंसार
- हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन
- अल-उमर अल-मुजाहिदीन
- जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
- यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
- नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी)
- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
- यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)
- पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक (PREPAK)
- कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)
- कंगलेई याओल कानबा लुप
- मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)
- ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
- नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
- लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE)
- स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया
- दीनदर अंजुमन
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट)
- माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी)
- अल बद्र
- जमीयत-उल-मुजाहिदीन
- अल-कायदा
PFI क्या हैं-
पीएफआई को दक्षिण भारत में तीन मुस्लिम संगठन केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरल, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु में मनिथा नीति पासराई के विलय के तहत इसकी स्थापना की गयी हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर लगे बैन के बाद पीएफआई पूरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और जगह-जगह पर अपने कार्यक्रम आयोजित कर अपनी विचारधारा का प्रसार-प्रचार कर रहा हैं।
