UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगीआदित्यनाथ ने मंगलवार को अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग का निरक्षण किया हैं। उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यूपी में जल्द मॉडल एंड इमरजेंसी एक्ट लागू करने को कहा हैं। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का सेवा भाव प्रेरणा देने है। अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के मॉडल बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, 2019 की तर्ज पर राज्य के मॉडल फायर एंड इमरजेंसी बिल तैयार किया हैं।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति के अनुरूप भवन स्वामी द्वारा हर छह माह के अंतराल पर सेल्फ सर्टिफिकेशनरी व्यवस्था, भवनों के प्रकार के अनुसार फायर सेफ्टी ऑफिसर का प्रावधान औ र वार्षिक थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था करनी हैं। इसके अलावा फायर फाइटर्स की सुरक्षा व उच्चस्तरीय अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता के लिए एक विशेष निधि-कोष की स्थापना करने को कहा हैं।

प्रदेश के 27 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयां गठित हैं। सिविल डिफेंस के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे सभी 75 जिलों तक इसका विस्तार किया गया हैं। सभी नगरीय निकायों को आधार मानकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रदेश में साढ़े सात सौ से अधिक नागरिक सुरक्षा इकाइयां क्रियाशील हो सकेंगी। गृह विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही जल्द से जल्द पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इन नई इकाईयो को सुचारु रुप से चलाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जरूरी वित्तीय मदद भी दी गयी हैं। प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में अपने नई जेल मैन्युअल को अनुमोदित किया हैं। तथा कारागारों को सुधार के बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना होगा। "ओपन जेल" और "हाई सिक्योरिटी जेल" इस संबंध में उपयोगी हैं। इसके साथ ही कारागारों में 14 वर्ष की अवधि से अधिक समय से बंद कैदियों की सूची तैयार करने को कहा हैं। इस लिस्ट में बीमार, नाबालिग और महिला और दिव्यांग कैदियों का पृथक जानकारी साझा करने को कहा हैं।सीएम योगी ने कहा वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत स्थापित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से शहरों की सुरक्षा व्यवस्था स्मार्ट सिटी हुई हैं।

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Shikha