ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा व प्रयागराज बनेंगे निवेश के गण

UP, Global Investors Summit : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस)-23 में दस लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, प्रयागराज और कानपुर को अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। राज्य सरकार इन पांच जिलों को उनकी प्राचीन पहचान के साथ तकनीक से जोड़ते हुए नई दिशा देने की योजना पहले बनाएगी।

जिसके लिए निवेश और उद्योग के वैश्विक मंच पर कानपुर को रोबोटिक्स व ड्रोन सिटी, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिटी, नोएडा को सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं (आईटी व आईटीईएस) सिटी और वाराणसी व प्रयागराज को इंजीनियरिंग अनुसंधान व विकास (ई आर एंड डी) सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही हैं।

लखनऊ बनेगा एआई सिटी-

लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई सिटी) सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही हैं। टीयर-2 शहरों में लखनऊ का इन्फ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा हैं। शहर में एआई पार्क विकसित किया जाएगा। जीआईएस में आने के लिए इंटेल, बॉश और केल्टन टेक जैसी कई कंपनियों को सरकार यहाँ पर निवेश करने के लिए निमंत्रण भेजने का कार्य कर रही हैं।

कानपुर बनेगा रोबोटिक्स एवं ड्रोन सिटी-

आईआईटी कानपुर में मौजूद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को देखते हुए इस शहर को रोबोटिक्स व ड्रोन सिटी के रूप विकसित किया जाएगा। जर्मनी की केआईओएन समूह, जापान की सिकों एप्सों. भारत की जेन टेक, पारस डिफेंस, बीईएल, डीसीएम श्रीराम और रतन इंडिया इंटरप्राइजेज सहित अन्य कंपनियों को कानपुर में निवेश कर सकती हैं।

वाराणसी और प्रयागराज को बनाया जाएगा ईआर एंड डी सिटी-

इसके साथा ही वाराणसी व प्रयागराज जिले को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलेपमेंट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए वहां बड़े संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई जा रही हैं। तथा सरकार एल एंड टी और टाटा एलेक्सी सहित कई बड़ी कंपनियों को निवेश करन के लिए निमंत्रण भेज रही हैं।

नोएडा में बनेगा आईटी व आईटीईएस सिटी का वैश्विक हब-

नोएडा को आईटी व आईटीईएस सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए जीआईएस के माध्यम से जेनपैक्ट लि., एजिस लि., ओरेकल कॉर्पोरेशन और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को निवेश आमंत्रण भेजा हैं। आईटी एवं आईटीईएस में निवेश के लक्ष्य को बढ़ाकर 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया हैं।