यूपी के मदरसो में पढ़ रहे छात्रो को नहीं मिलेगी ये सुविधा शैक्षिक सत्र 2022-23 से नियम होगा लागू

Uttar Pradesh: यूपी सरकार द्वारा लगातार गैर मान्यता प्राप्त मदरसो को लेकर सर्वे किया जा रहा था। और ये सर्वे खत्म भी हो चुका हैं। यूपी सरकार द्वारा ये सारे कदम इसलिए मदरसो के लिए उठाए गए क्योकि सर्वे के दौरान यूपी में बहुत से ऐसे मदरसे हैं। जिनको सरकरा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। जिसके बाद यूपी सरकार द्वारा एक और कदम उठाया गया हैं मदरसो को लेकर बता दे कि यूपी में आठवीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्रो को लेकर ये निर्देश जारी किया गया हैं।

बता दे कि योगी सरकार द्वारा ये अहम फैसला लिया गया हैं कि अब यूपी के मदरसों में आठवीं तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 2022-23 सत्र में ही लागू होगा। जिसके बाद यूपी में सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीति शुरू हो गई हैं।

यूपी में मदरसे में पढ़ने वाले आठवीं तक के बच्चों को 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती थी। जिस पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले ही योगी सरकार द्वारा मदरसो के सर्वे वाले फैसले को लेकर काफी दिनो तक विरोधियों द्वारा सरकार पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन जब यूपी में मदरसो का सर्वे पूरा हुआ तो 8 हजार से भी ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले थे।

लेकिन यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसो को लेकर योगी सरकार द्वारा मिले सर्वे के आकड़ो की समीक्षा करने के बाद इन मदरसों को भी मान्यता प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। मदरसो का सर्वे सीएम योगीआदित्यनाथ द्वारा जारी आदेश के बाद किया गया था।