UP News: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने रोजगार दिलाने में अपनी गति को और तेज करते हुए, यूपी में ऑफिसरो को आदेश जारी किया हैं कि इसके तहत अब सभी विभागों, निगमों, आयोगों और बोर्डों को हर महीने की पांच तारीख तक शासन को बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया गया हैं। इसके अंतर्गत नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वत: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस और निजी क्षेत्र भी शामिल हैं।

योगी सरकार का मानना है कि मिशन रोजगार (Mission Employment) के तहत राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के अभियान में तेजी आएगी। तथा विभागों में रिक्त पद भरने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर में लोगों रोजगार मिलेगा।

पोर्टल पर इन विषयो में देनी होगी जानकारी-

इसके बारे में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

  • सभी विभागों को अब हर श्रेणी के रोजगार में वर्तमान महीने में की गई भर्ती, वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई कुल भर्ती का भी ब्योरा देना होगा। मानव दिवस की भी जानकारी जुटानी होगी।
  • विभागीय अधिकारियों को सेवायोजन पोर्टल पर बताना होगा कि कितने पद खाली हैं तथा तय माह में कितने प्रतिशत पद भरे गए हैं।
  • इसके अलावा सेवा मित्र पोर्टल पर बताना होगा कि सरकारी दफ्तरों में मरम्मत आदि के कार्य कराने के लिए सेवा प्रदाताओं के तहत कितने लोगो को रोजगार दिया गया हैं।

यूपी में इस मुहिम के चलाने के बाद भी रोजगार ना मिल पाने पर योगी सरकार ने लिया ये फैसला-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने 'मिशन रोजगार' को तेज करने का फैसला करते हुए रोजगार मुहैया कराने में अधिकारियों की जिम्मेदारी को दे दी हैं। यूपी में ऋण मेला के तहत लगातार स्वरोजगार के लिए भी कर्ज देने के लिए अभियान चलया जा रहा है, तो वही सेवा मित्र पोर्टल के जरिये भी लोगो को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इन प्रयासों के बाद भी तय लक्ष्य के मुताबिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा हैं।

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Shikha