Uttar Pradesh: बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जन शिकायतो के लिए IGRS पोर्टल की व्यवस्था की हैं। जिसके तहत उत्तर प्रदेश में आम जनता अपनी शिकायतो को ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं। बता दे कि सीएम योगी पहले से ही गोरखपुर में आम जनता की परेशानियों को सुनने के लिए सभा लगाते हैं। जिसमें आम जनता अपनी परेशानियों को उनके सामने रखती हैं। अब यूपी सरकार द्वारा आम जनता की परेशानियों को हल करने के लिए इस पोर्टल की व्यवस्था की गई थी। तो वहीं उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने जनशिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्‍तारण के आदेश दिए हैं। बता दे कि ऐसे में IGRS पोर्टल पर लापरवाह अफसरों ने शिकायतकर्ताओं का मोबाइल नंबर ही गलत फीड कर दिया। जिसको लेकर योगी सरकार 24 जिलो के खिलाफ नाराजगी जताई हैं और इस पर शिकंजा कंसेंगे।

योगी सरकार ने जन शिकायतों के लिए मंगलवार को समाधान दिवस और शनिवार को थाना दिवस पर शिकायतों की सुनवाई की व्‍यवस्‍था की हैं। तथा इसके अलावा सीएम योगी ने ऑनलाइन शिकायत के लिए IGRS पोर्टल की व्यवस्था की थी। तथा जनशिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अधिकारियों के कामकाज का मानक होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी कार्यालयों की ओर से अक्‍टूबर में फीड की गई जनशिकायतों की दोबारा जाँच किया। जाँच में आया कि अभी भी 24 जिलों के अधिकारियों द्वारा इस पोर्टल पर गलत नंबर दिया गया हैं।

जैसे ही सीएम योगी योगी इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई वैसे ही सीएम योगी आदित्‍यनाथ 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिया हैं। जिसके चलते मुख्यमंत्री कार्यालय ने 8 जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय के आईजीआरएस के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और 16 जिलों में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया हैं।

इस लिस्ट में इन जिलों के अधिकारी शामिल हैं-

हरदोई, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, लखनऊ, सहारनपुर, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर, मथुरा, संतकबीरनगर आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा जिले के अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा।

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