Yogi Government 2.0: योगी सरकार ने एनसीआर में रह रहे लोगो को दी राहत टैक्स किया माफ
Yogi Adityanath 2.0 :एनसीआर (NCR) में रहने वालों के लिए राहत की बहुत बड़ी ख़बर हैं। यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में योगी सरकार (Yogi Government) की कैबिनेट की बैठक में आज एनसीआर में रहने वाले लोगो को रोड़ टैक्स नहीं देना पड़ा इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दिया हैं। इसका मतलब हैं कि अब एनसीआर में रहने वाले लाखो लोगो को रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
UP Cabinet Meeting-
खबरो के मुताबिक एनसीआर में रहने वाले लोगो को बड़ी राहत दी गयी हैं। अब एनसीआर के लोगो को रोड़ टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके लिए चार राज्यो में मंजूरी मिली हैं। जिसमें दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में आने-जाने में सहूलियत होगी। तथा रोड टैक्स में छूट के लिए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सरकार के बीच करार हुआ हैं। परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बैठक के बाद कहा कि इससे प्रदेश सरकार के राजस्व में 12 करोड़ रुपये की कमी आएगी पर लाखों लोगों को इससे राहत मिलेगा। उन्होने कहा कि इस कमी की भरपाई किसी और तरीके से कर ली जाएगी।
इसके अलावा बैठक में ललितपुर में नई जेल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी हैं। पहले ललितपुर जेल छोटी थी जिसे अब बड़ी जेल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस जेल की क्षमता 180 बंदियों की थी। खबरो कि माने तो इस मिटिंग में कई मंत्री शामिल नहीं हुए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण के लिए हाईटेक और ग्राम पंचायत सहायक की नियुक्ति सम्बंध में भी प्रस्ताव पास किया हैं।
यूपी कैबिनेट मिटिंग में कौन-कौन से प्रस्ताव पास हुए-
- बेसिक शिक्षा विभाग में 1100 की जगह बच्चों को अब 1200 खाते में भेजा जाएगा।
- बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म , कापियां और पेंसल कटर छात्रो को मुफ्त मिलेगा।
- आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में साढ़े 4 करोड़ तिरंगा फहराने के लिए 2 करोड़ झंडा एमएसएमई की ओर से क्रय के प्रस्ताव को मंजूरी मिली हैं। प्रति राष्ट्रध्वज के लिए 20 रुपये मानते हुए खरीद के लिए 30 करोड़ की लागत का प्रस्ताव पास किया गया हैं।
- नगर विकास विभाग की तरफ से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ राशि से एमएसएमई विभाग को भेजा जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का फैसला लिया गया हैं।
- 18 हजार में ग्राम सचिवालय बनाये गए हैं। जिनमें पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है। अपर पंचायती राज अधिकारी पद के सृजन हेतु प्रस्ताव पास किया गया हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराई गयी हैं।
- बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के लिए डीबीटी के माध्यम से भेजी जाने वाली राशि में वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी मिली. 1100 में 100 रुपये बढ़ाकर 1200 रूपये किया गया हैं।
