सांसद व विधायक को कितनी सैलरी व क्या-क्या सुविधाऐं मिलती हैं, जानिए

MP & MLA Salary : देश के सांसद व विधायकों की सैलरी कितनी हैं? यह सवाल आपके मन भी कई बार आता होगा। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि सांसद व विधायकों की सैलरी कितनी हैं। तथा इसके अलावा ये भी बताएँगे कि सांसद व विधायको को क्या-क्या सुविधाऐं मिलती हैं। संसद के सदस्यों को मिलने वाली सैलरी व सुविधांए संसद सदस्य अधिनियम,1954 के तहत दी जाती हैं। अगर सांसद इस्तीफा देकर विधायक बनते हैं तो सांसद के तौर पर मिलने वाले वेतन, भत्ते व सुविधाओं में कटौती की जाती है।

MP & MLA Salary (एमपी व एमएल का वेतन)-

सासंद को मिलने वाली सुविधांए-

भत्ते व पेंशन (संशोधन) अधिनियम 2010 के अनुसार, संसद के सदस्यों को हर महीने 50,000 रूपए सैलरी मिलती हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कई तरह के भत्ते व लाभ दिए जाते हैं। इन सांसदों को हर महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता (Constituency Allowance)  भी दिया जाता हैं। जो 45,000 रूपए होता हैं। 

संसद के हर सदस्य को सद के सत्र में बैठने व सदन के किसी भी काम के लिए यात्रा के लिए 16 रूपए प्रति किलोमीटर के अनुसार भत्ता दिया जाता हैं। सांसदों को रेलवे से मुफ्त में यात्रा करने के लिए पास भी दिया जाता हैं। इस पास में ट्रेन की फर्स्ट क्लास एसी की सीट मिल सकती हैं। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने पर भी सांसद को भत्ता दिया जाता हैं। अधिनियम के अनुसार, सदस्य को 60 हजार रूपए हर महीने कार्यालय व्यय भत्ता भी दिया जाता हैं। 

विधायको को मिलने वाली सुविधाएं-

यदि कोई सांसद विधायक बनता हैं तो सांसद सदस्य वेतन, भत्ता व पेंशन अधिनियम की धारा 8कक के अनुसार से किसी भी पूर्व संसद सदस्य को रेल में फ्री यात्रा करवाई जाती हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत पूर्व सांसदों को भी वेतमान संसद की तरह सुविधांए मिलती हैं। 

सांसदों की तरह विधायकों को भी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन ये सुविधाएं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दी जाती हैं। छत्तीसगढ़ टॉप-5 राज्यों में शामिल हैं। जो विधायकों को सबसे ज्यादा सैलरी देता हैं। यहाँ विधायक की सैलरी 1.60 लाख रूपए महीना हैं। इसके साथ ही  15000 रूपए की चिकित्सीय सुविधा व चार लाख रूपए हवाई व रेल यात्रा के लिए भी दिया जाता हैं। राजस्थान में विधायक को 40 हजार रूपए प्रतिमाह वेतन के तौर पर दिया जाता हैं। इसके अलावा 70 हजार रूपए प्रतिमाह कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस के रूप में दिया जाता हैं।